माघ १८ , काठमाडौँ
राष्ट्रपतिका लागि सर्वसम्मत उम्मेदवारको विवाद चर्किरहेको बेला सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरु संवैधानिक परिषद्मा वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको वर्चस्वबाट चिन्तित छन् । ।
प्रधानन्यायाधीश, महालेखा परीक्षक र १२ विभिन्न संवैधानिक आयोगका ६० पदाधिकारीलगायत महत्वपूर्ण नियुक्तिको जिम्मेवारी परिषद्को रहेको छ ।
संविधानको धारा २८४ बमोजिम सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने ६ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने व्यवस्था छ ।
तीमध्ये सभामुख (देवराज घिमिरे) र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष (गणेश तिमिल्सिना) एमालेका उम्मेदवार छन् भने उपसभामुख (इन्दिरा राणा)लाई एमालेको सहयोगी मानिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवारी दिएको छ ।
राज्यसत्तामाथि एमालेको बढ्दो पकडबाट चिन्तित बनेका सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेताहरूले एमालेलाई फेरि पनि राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार नियुक्त गर्न नदिन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेको बताइएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्षको चरम दबाबमा रहेकाले संवैधानिक परिषद्मा एमालेको वर्चस्वले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई अझ बलियो बनाउन सक्छ,’ माओवादी केन्द्रका सचिव चक्रपाणि खनालले भने । ‘दुई दलबीचको मतभिन्नता बढे ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा समस्या सिर्जना गर्न सक्छन् ।
खनालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सबैको ध्यान केन्द्रित भए पनि अत्यावश्यक संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने सर्वोच्च संवैधानिक अख्तियार एमालेले लिएको बताए ।
‘सत्ता एकीकरणको कुरा गर्दा एमाले अध्यक्ष विज्ञ हुन्,’ खनालले भने ।
हाल परिषद्का पाँच सदस्य तोके पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि अन्योल भएको हो ।
अहिले प्रमुख संवैधानिक निकायको नेतृत्व एमालेका उम्मेदवारले गरिरहेका छन्– निर्वाचन आयोगको प्रमुख दिनेश थपलिया, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व प्रेम राई र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नेतृत्व टोपबहादुर राणाले गरेका छन् ।
