संवैधानिक इजलासले काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
फागुन ४ , काठमाडौँ
सर्वोच्च अदालतले समयमै निर्वाचन खर्च बुझाउन नसकेका उम्मेदवारलाई कारबाही नगर्न निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले दायर गरेको निवेदनमा बुधवार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय निर्वाचनका १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई समयमै खर्च विवरण बुझाउन नसकेका उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आयोगले गत भदौमा खर्च बुझाउन नसकेका उम्मेदवारलाई भारी जरिवाना र छ महिनाभित्र जरिवाना तिर्न नसकेमा प्रचलित निर्वाचन ऐन बमोजिम ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने चेतावनी दिएको थियो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले निर्वाचन आयोग ऐन, २०१७ मा जरिवाना र अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाले लोकतन्त्रमा असर पर्ने बताएको छ । लामो दौड।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०१७ को दफा २६ (३) मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले छ महिनाभित्र जरिवाना बुझाउन नसकेमा आयोगले कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन निषेध गर्न वा उम्मेदवारको रूपमा उपस्थित हुन अयोग्य ठहरिने व्यवस्था गरेको छ । तत्काल लागू हुने गरी अधिकतम छ वर्षको अवधिको लागि कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार।
काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले निर्वाचन आयोगले मोटो जरिवाना गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा गत पुस १६ गते रिट दायर गरेका थिए । समयमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन नसकेको आरोपमा निर्वाचन आयोगले शाहलाई सात लाख ५० हजार जरिवाना गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले अन्तिम नतिजा घोषणा भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६(१) उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा ६ महानगरपालिकाका मेयरसहित १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको थियो ।
