काठमाडौं । गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष राज घिमिरे (सानू राजा )ले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रवार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ‘अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिट भन्दा बढीको विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको’ बताएका थिए। तर वडा अध्यक्ष राज घिमिरेले यो निर्णय आमउपभोक्ताको हितविपरीत भएको बताउँदै विद्युतजस्तो आधारभूत सेवामा कर लगाउँदा सर्वसाधारण नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा मारमा पर्ने बताए ।
उनले भनेका छन्, “‘सरकारले बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको छ। विद्युत आजको दैनिक जीवनसँग जोडिएको अत्यावश्यक सेवा हो, यसमा कर थप्नु जनतामाथि थप आर्थिक बोझ थोपर्नु हो,”।
सरकारको यो निर्णयले सर्वसाधारणको बिजुलीको बिल मात्र बढाउने छैन, बरु बहुसंख्यक मध्यम र निम्न वर्गीय परिवारको भान्सामा तत्कालै गहिरो र दीर्घकालीन आर्थिक भार थप्ने निश्चित छ। वडा अधक्ष घिमिरले भने -”यो बजेटले मध्यम र निम्न वर्गीय परिवारको ढाडमै ठुलो चोट पुर्याएको छ । सरकारले आत्मनिर्भरता र हरित ऊर्जाका ठुला गफ गर्ने गरेको छ । तर, व्यावहारिकतामा भने बिजुली र ईभीमा भ्याट थोपर्ने काम गरेकाले यसलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ” ।
आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युत उपभोक्तामाथि कर लगाउन नहुने उनी बताउँछन । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसनर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब ५८ लाख ग्राहक छन्। तीमध्ये १७(१८ लाखले मासिक २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्छन्। त्यस्ता ग्राहकले न्युनतम शुल्क तिर्दै आएका छन्। सरकारले विद्युतको खपतमा भ्याट प्रस्ताव गरेको यो पहिलो पटक हो।
