माघ ६ , काठमाडौ
रुपन्देही जिल्ला अदालतले पाँचतारे टाइगर प्यालेस रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने गेमिङ सञ्चालक सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्टलाई सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गामा बनाएका सबै संरचना हटाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शिवाकोटीले बिहीबार उक्त फैसला सुनाएका हुन् ।
भैरहवास्थित भूजल उपभोक्ता समूह लुम्बिनी नल्कुल खानेपानी उपभोक्ता संघ, रुपन्देहीले गत असार ४ गते ९ कठ्ठा (३ हजार २०५ वर्ग मिटर) सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।
रिसोर्टले सार्वजनिक नहरमा रहेको प्लट नम्बर १२०, १४८, १५२ र १९० र सरकारी स्वामित्वको ७३ नम्बरको प्लटमा अतिक्रमण गरेको आरोप संघले लगाएको छ ।
निवेदक लेखनाथ पोखरेलले एक महिनाभित्र आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुने पोष्टलाई बताए । “बिहीबारको फैसलासँगै, सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्टले उच्च अदालतमा अपिल गर्न सक्छ।”
उनका अनुसार १२ कठ्ठा ४०५६ वर्ग मिटर जग्गामा बनेका संरचना अवैध मानिएको छ ।
यसले आंशिक रूपमा क्यासिनो फ्लोर, स्विमिङ पूल, स्विमिङ पुलको अगाडि एउटा भिला र रिसोर्टको एउटा कोठालाई असर गर्नेछ।
त्यसैगरी मुख्य प्रवेशद्वारबाट बायाँतर्फ १० मिटर अगाडि रहेको ६ कठ्ठा जग्गा सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्टले अवैध कब्जा गरेको छ ।
सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट सिल्भर हेरिटेज ग्रुपको स्थानीय रूपमा दर्ता भएको सहायक कम्पनी हो। सन् २०१५ मा काठमाडौंको साङ्ग्रिला होटलमा द मिलियनेयर्स क्लब र क्यासिनो खोलेर यो समूहले नेपालमा डेब्यु गरेको थियो। 2017 मा, यसले भैरहवामा 100 कोठाको टाइगर प्यालेस रिसोर्ट खोल्यो, जुन दक्षिण एशियाको पहिलो एकीकृत पाँच-तारे क्यासिनो रिसोर्ट हो।
साउन ५, २०१९ मा अदालतले तिलोत्तमा नगरपालिका–७ को टाइगर वन र सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्टलाई फाइभस्टार टाइगर प्यालेस रिसोर्ट रहेको जग्गामा शेयर बेच्न वा निर्माण गर्न निषेध गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको आरोपमा रिट निवेदनमा।
नोभेम्बर २०२१ मा, अदालतले गेमिङ अपरेटर टाइगर वन र सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्टलाई अदालतको अवहेलनाको लागि रु ३,००० जरिवाना लगाएको थियो।
प्रतिवादीले सेयर खरिद बिक्री, सम्झौता गरेको र जग्गामा नयाँ घर, पार्टी हललगायत भौतिक संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ ।
