अयोग्य माओवादी लडाकुलाई दुई लाख दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध ज्ञानेन्द्र अरणलगायत अधिवक्ताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
जेठ ३ , काठमाडौँ
सर्वोच्च अदालतले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ नदिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो ।अयोग्य माओवादी लडाकुलाई दुई लाख दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध ज्ञानेन्द्र अरणलगायत अधिवक्ताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै सरकारलाई दुवै पक्षसँग छलफल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
