नेकपा–माओवादीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको कुनै पनि कार्यको निन्दा गर्छ ।
काठमाडौं, फागुन २१ ,
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जनयुद्धको समयमा १७ हजारको मृत्युमा , ५ हजारको ज्यानको जिम्मा लिने भनि सार्वजनिक भनाइ दिएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशको भत्र्सना गर्दै आज विज्ञप्ति जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो, जसको पूर्णपाठ आज अदालतले जारी गरेको हो ।
जनयुद्ध, ६२-६३ को जनआन्दोलन, संविधानसभाले बनाएको संविधान जसका आधारभूत सिद्धान्त संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तन हुन्, त्योभन्दा बाहिर जाने कुनै पनि कार्यलाई नेकपा–माओवादीले सहन सक्दैन । नेकपा–माओवादीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको कुनै पनि कार्यको निन्दा गर्छ । नेकपा-माओवादीले सत्य र मेलमिलाप संयन्त्रको क्षेत्राधिकारमा परेका मुद्दाहरूमा अधिकार क्षेत्र स्वीकार गर्न, कुनै पनि कारबाही अघि बढाउन वा ती मुद्दाहरूमा कारबाही नगर्न सरकारी निकायहरूलाई चेतावनी दिदै शान्ति प्रक्रिया विरुद्धको कुनै पनि कार्यले गम्भीर चुनौती निम्त्याउन सक्ने भन्दै सत्तारुढ दलले गति सम्झौतालाई समर्थन गर्ने जनता, राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गरेको छ । पार्टीले राजनीतिक लाभका लागि टाउको उठाउने प्रतिगामी शक्तिका विरुद्ध एकजुट हुन सबै अग्रगामी राजनीतिक शक्तिलाई आग्रह पनि गरेको छ ।प्रधानमन्त्री दाहालले आज एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सबै माओवादी नेता प्रतिगामी शक्तिको राजनीतिक लाभ उठाउने प्रयासका विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने बताए । मन्त्री बाबुराम भट्टराईले दुई वर्षअघिको राजनीतिक बयानका कारण निवेदकलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन अनुमति दिएर अदालतले आफुहरुसगँ निहुँ खोजेको बताए। भट्टराईले माओवादी नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने र एकताबद्ध झण्डामुनि आउन आवश्यक रहेको पनि बताए। सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउन नसकिने आदेश दिएको छ।
