ग्वाङ्झाउ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले विदेशमा रहेका नेपाली तथा नेपाली मूलका नागरिकका लागि वंशजकै नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने मागलाई पुनः जोडदार रूपमा उठाएको छ। चीनको ग्वाङ्झाउमा जारी ११औँ एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन तथा ‘आरोहण–२०२६’ मा उद्घाटन सत्रदेखि नागरिकतासम्बन्धी विशेष छलफलसम्म एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष, पदाधिकारी, अभियन्ता तथा राजनीतिक दलका सांसदहरूले नागरिकताको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउनुभएको छ।
एनआरएनएले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ को अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग सम्मेलनमा दोहोरिएको हो। सहभागीहरूले गैरआवासीय नेपालीलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने समुदायका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक, सामाजिक र समग्र विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
‘विश्वका ११० देशमा रहेका नेपालीको एउटै माग वंशजको नागरिकताको निरन्तरता’
एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले गैरआवासीय नेपालीका अपेक्षा भन्नासाथ नागरिकता, मतदानको अधिकार, ब्रिटिस गोर्खा तथा नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पीएनओ) का विषय जोडिने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार विश्वका ११० देशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूको प्रमुख साझा माग वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हो। उहाँले गैरआवासीय नेपाली समुदायभित्र पनि विभिन्न अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अस्थायी आवासीय भिसामा रहेका नेपाली, दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था भएका मुलुकमा रहेका नेपाली मूलका व्यक्ति, नेपाली मूलका विदेशी नागरिक तथा नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिलगायतलाई समेट्ने गरी एउटा छाता ऐन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। शर्माले गैरआवासीय नेपालीका समस्या समाधानका लागि नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई मात्र अलग्गै हेर्नुभन्दा समग्र कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।
संविधानको धारा २९१ खारेज गर्न माग
अध्यक्ष शर्माले संविधानको धारा २९१ खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत दोहोर्याउनुभएको छ। उक्त धाराले विदेशीको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिका लागि योग्य हुन रोक लगाएको भन्दै यसले गैरआवासीय नेपालीका लागि थप समस्या सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले अहिले संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला धारा २९१ लाई समेत संशोधन वा खारेजीको विषयमा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
शर्माले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभएका देशमा बसोबास गर्ने नेपालीले आफ्नो वंशजको नागरिकता कायम राख्न नसक्ने अवस्था, तेस्रो पुस्तापछिका गैरआवासीय नेपालीले वंशजको नागरिकता कायम राख्न नसक्ने व्यवस्था तथा गैरआवासीय नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित नागरिकताका प्रावधानसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार नागरिकतासम्बन्धी कानुन करिब ११ वर्षदेखि अल्झिरहेको छ। विधेयक परराष्ट्र मन्त्रालयमा अड्किएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई शीघ्र संसद्मा ल्याएर छलफल अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।
‘२२ खर्ब रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली अझै नागरिकताका लागि संघर्षरत’
एनआरएनएका प्रमुख संरक्षक एवं पूर्वअध्यक्ष बद्री केसीले नेपालमा ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स पठाउने गैरआवासीय नेपालीहरू अहिले पनि आफ्नो नागरिकताको अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेको बताउनुभएको छ।
उहाँले विदेशमा अध्ययन, व्यवसाय तथा विभिन्न क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेका नेपाली तथा नेपाली मूलका नयाँ पुस्ता नेपाल फर्केर काम गर्न चाहिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको ज्ञान, सीप, पुँजी र अनुभवलाई नेपालले उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
“अबका एनआरएनए नेपालमा फर्केर केही गर्न चाहने हुन्,” भन्ने धारणा राख्दै केसीले विदेशमा रहेका नेपालीको नयाँ पुस्तालाई समेत नेपालसँग जोड्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
सम्मेलनमा सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै उहाँले विगतमा एनआरएनएभित्र देखिएका तितामिठा विषयहरू अब मिल्दै गएको दाबीसमेत गर्नुभएको छ।
एनआरएनए प्रतिनिधिहरूले वंशजको नागरिकताको माग पहिलोपटक उठाएका भने होइनन्। लामो समय देखि नै यो माग निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएको एनआरएनएले पछिल्लो समय यसलाई अझ महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विशेषगरी विदेशमा हुर्किएका दोस्रो तथा पछिल्ला पुस्ता क्रमशः विदेशमै स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने अवस्था बढ्दै गएको भन्दै उनीहरूलाई नेपालसँगको सम्बन्धबाट टाढा हुन नदिन नागरिकताको निरन्तरता आवश्यक रहेको एनआरएनए प्रतिनिधिहरूको तर्क छ।
राजनीतिक दलका सांसदबाट सकारात्मक प्रतिबद्धता
नागरिकताको विषयमा सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले एनआरएनएको मागलाई सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाएर छलफल गर्ने र संसद्मार्फत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले अब भावनात्मक अपिलभन्दा पनि डायस्पोरालाई नेपालको विकासको साझेदारका रूपमा जोड्नुपर्ने बताउनुभएको छ। भारत, चीन र आयरल्याण्डलगायत देशले आफ्नो डायस्पोरालाई राष्ट्र निर्माणमा जोडेको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि त्यही दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले नागरिकता डायस्पोरालाई नेपालसँग जोड्ने प्रमुख बाधक बन्न नहुने बताउनुभएको छ। यसका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने र प्रतिपक्षसहित अन्य राजनीतिक दल पनि सहकार्य गर्न तयार रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले एनआरएनएले उठाएको संविधानको धारा २९१ खारेजीको विषयमा छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभएको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई सम्मानित नेपालीको पहिचान दिने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले नागरिकता तथा एनआरएनए ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
“सरकारले प्रक्रिया थालनी गरोस्, हामी छलफल गर्न तयार छौँ,” भन्दै महरले संसद्मा विषय आएपछि सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सकिने संकेत दिनुभएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सरकार गैरआवासीय नेपालीका नागरिकतासहित केही माग सम्बोधन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। रास्वपाको घोषणापत्रमै ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने विषय उल्लेख रहेको बताउँदै उहाँले त्यसबाट आफूहरू पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
झाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग आफूले नागरिकताको विषयमा छलफल गरिरहेको र यो विषय सरकारको प्राथमिकतामै रहेको बताउनुभएको छ। संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाउने तयारी भइरहेकाले त्यस क्रममा एनआरएनएका मागमाथि समेत छलफल गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।
