सन्दर्भः जुन १२, २०२० (बालश्रम विरूद्धको विश्व दिवस – २०१२ )

यातायातको क्षेत्रमा रहेका बालश्रमिक र नखोतलिएको कानूनी व्यवस्था

• नवीनचन्द्र घिमिरे

सन् १९९९ मा निकृष्ट प्रकारका बालश्रम सम्बन्धि महासन्धि, १९९९ Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (ILO Convention No. 182) लाई संयुक्त राष्ट्र संघले मिति १७ जुन १९९९ मा अनुमोदन गरेपछि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आव्हानमा सन् २००२ देखि हरेक वर्ष जुन महिनाको १२ तारिखका दिनमा बालश्रम विरुद्धको विश्व दिवस संसारभर मनाइन्छ । यो महासन्धिलाई नेपालले सन् २००२ को जनवरी २ तारिखमा अनुमोदन गरेको थियो । सदा झैं यस वर्ष पनि आज अर्थात् जुन १२ का दिनमा विश्वभर यो दिवस मनाइँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) ले बालश्रम विरुद्धको यस वर्षको दिवसका लागि “Act now: end child labour!” अर्थात् “अहिल्यै काम थालौं: बालश्रम अन्त्य गरौं!” भन्ने नारा तय गरेको छ ।

संसारभर लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायमूलक राजनीतिक व्यवस्था स्थापना भएसँगै विश्व समुदायबाट जोखिम अवस्थामा रहेका परम्परागत दासताका स्वरूपहरू क्रमशः हट्दै गएको भएतापनि बालश्रमका कुनै पनि स्वरूपहरू अहिलेसम्म पनि कायम रहनुले समाज अझै दासताको चङ्गुलमा कायमै रहेको छ भन्ने महसूस गर्न सकिन्छ । संसारबाट बालश्रम लगायतका दासता पूर्ण व्यवहारहरू पूर्णतः निवारण गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र, बालबालिका सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि, ILO महासन्धिहरू जारी गरिसकेका छ । यी पृथक पृथक महासन्धि तथा वैश्विक मानवअधिकारवादी कानूनी अभिलेखहरूमा धेरै मुलुकहरूले अनुमोदन गरी पक्षराष्ट्रका रूपमा आफूलाई स्थापित गराइसकेका छन् । नेपाल पनि यही लहरको यौटा मुलुकका रूपमा स्थापित भैसकेको छ ।

बालश्रमसँग सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरूले निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण बालश्रमहरूलाई पूर्णतः निषेध गरेका छन् । नेपालले सन् १९९० मा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई विधिवतरूपमा अनुमोदन गरेपछि बालअधिकार तथा बालसंरक्षणको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको पाइन्छ । २०४८ सालमा बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा बालश्रमको विषयलाई पहिलोपटक समावेश गरेपछि योसँग बाझिने कानूनहरूलाई क्रमशः समायोजन गर्दै जाने तथा यस बारेमा विशेष ऐन जारी हुने सम्मको क्रम सुरू भयो । यसै क्रममा वि.सं. २०५६ मा बालश्रमको क्षेत्रलाई पूर्णतः निषेध र नियमित गर्ने उद्देश्यका साथ बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन नेपालको संसदले जारी गर्यो । यो कानूनको कार्यान्वयन कति भयो भन्ने विषयमा वहस भने गर्न जरूरी छ । त्यसयता उक्त विशेष ऐनको नियमावली, बालश्रम निवारणसम्बन्धी दुईवटा गुरूयोजनाहरू समेत जारी भए यद्यपि कार्यान्वयनको पक्ष भने असाध्यै फितलो भने रहेकै हो ।

यी कानून तथा योजनासँग सम्बन्धित अभिलेखहरूले जोखिमपूर्ण तथा निकृष्ट प्रकारको श्रमको क्षेत्रलाई परिभाषित तथा प्राथमिकीकरण गर्ने कार्य गरेका छन् । 

सन् २०१८ मा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) को नेपाल कार्यालयले यसै वर्ष नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/२०१८ मा आधारित रहेर निकालेको Nepal Child Labour Report 2021 का अनुसार आर्थिकरूपले क्रियाशील ५ वर्षदेखि १७ वर्ष उमेरका  ७०,७४,७५६ जना बालबालिकामध्ये २०,७३,९५१ अर्थात् २९.३ प्रतिशत बालबालिकाहरू काममा संलग्न रहेको पाइएको छ । यी मध्ये ८,४७,७७६ अर्थात् १२ प्रतिशत ५ देखि १३ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका रहेका छन् । यसरी हाल जम्मा १०,८१,५१२ जना अर्थात् १५.३% बालबालिका बालश्रममा रहेका छन् । यी मध्ये २,२२,४९३ जना अर्थात् ३.२ प्रतिशत बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न रहेको पाइएको छ ।

नेपाली बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७७ का अनुसार पन्ध्रौं योजना (२०७६/०७७ – २०८०/०८१) मा राज्यले सबै प्रकारको बालश्रमको अन्त्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्न तत्काल प्रभावकारी उपायहरू अपनाउने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको दोस्रो १० वर्षे बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७४–२०८५) लागू भएको छ । यस गुरुयोजनाको उद्देश्य नेपालबाट सबै प्रकारको बालश्रम पूर्ण रुपमा निवारण गरी राष्ट्रलाई बालश्रमरहित बनाउने रहेको छ । गुरुयोजनाको लक्ष्यहरूमा २०७९ साल सम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने र २०८२ साल सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने रहेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट सम्पादन गरिएको नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७१ (सन् २०१४) अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७.४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको पाइएको छ । ५ देखि ११ वर्ष उमेर समूहका कम्तीमा १ घण्टा कामकाजमा संलग्न बालबालिका २७.९ प्रतिशत (बालक २९.९ र बालिका २६.५) रहेको पाइएको छ ।

१२ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका कामकाजमा संलग्न १४ घण्टाभन्दा कम ४४.२ प्रतिशत (बालक ४३.४ र बालिका ४४.८), १४ घण्टाभन्दा बढी १५.२ प्रतिशत (बालक १२.३ र बालिका १७.६) बालबालिका रहेको देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट गरिएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा, २०७६ बाट १७ वर्षमुनिका करिब २ लाख ८६ हजार बालबालिका आर्थिक लाभको कार्यमा संलग्न भएको पाइएको छ, तर उनीहरू सबै बाल श्रमिक नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

बालश्रम विरुद्धको कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सामान्यतयाः रोजगारको अनौपचारिक क्षेत्र (रेष्टुरेन्ट, यातायात, निर्माण, कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, गलैंचा कारखाना, जरी कारखाना, इँटाभट्टा, आदि) लगायत घरेलु श्रममा पनि बालबालिकालाई संलग्न गराइएको देखिएको छ । उमेर ढाँटेर वा कानूनको बर्खिलाप हुने गरी कानून नै उल्लङ्घन गरेर बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा समेत संलग्न गराइएका घटनाहरू पनि प्रकाशमा आएका छन् ।

माथिका तथ्याङ्क तथा विवरणहरूमा जोखिमपूर्ण श्रमका क्षेत्रमा संलग्नहरूको एकमुष्ठ विवरण दिएता पनि खण्डीकृत विवरणहरू उपलब्ध गराइएको पाइँदैन ।

निकृष्ट प्रकारका बालश्रम सम्बन्धि महासन्धि, १९९९ Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (ILO Convention No. 182) तथा बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ का अनुसूचिहरूमा निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण बालश्रमका बारेमा परिभाषित र सूचीकृत गरिएको छ । निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण बालश्रमका तिनै सूचिकृत  स्वरूपहरू मध्ये यातायातको क्षेत्रमा रहेका श्रमिकका रूपमा संलग्न रहेका बालबालिकालाई पनि राखेको छ ।

यस क्षेत्रमा पनि श्रमिकका रूपमा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ । यद्यपि नेपालका यस क्षेत्रमा संलग्न बालबालिकाको यकिन तथ्याङ्क कहिँ कतै उल्लेख भएको पाइँदैन । सन् २०१७ मा स्वगृह फाउण्डेशनले काठमाडौं उपत्यकामा गरेको एक अध्ययन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा झण्डै ४०० जना बालकहरू सार्वजनिक यातायातमा श्रमिकका रूपमा संलग्न रहेको बताएको छ । यो क्षेत्रमा रहेका सबैजसो बालकहरू सार्वजनिक यातायातमा सहचालकका रूपमा संलग्न रहेको पाइएको छ । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रको आम चलनचल्तीमा रहेको ‘खलाँसी’ भन्ने अपमानजनक शब्द तथा ‘सहचालक’ भन्ने तुलनात्मक सम्मानित शब्दावलीलाई कानूनतः परिचालक भन्ने शब्दका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

श्रमिकका रूपमा यातायात क्षेत्रमा बालबालिकाको संलग्नता अन्य किसिमका जोखिमपूर्ण तथा निकृष्ट प्रकारका व्यवशाय तथा कामका क्षेत्रमा पर्ने क्षेत्र हो ।

अल्पवयस्क उमेरका बालबालिका यस क्षेत्रमा संलग्न हुनुलाई जोखिमपूर्ण अवस्था हो भन्ने पक्षलाई कानुनीरूपमै विश्लेषण गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को परिच्छेद ५ मा परिचालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरी उक्त परिच्छेदको दफा ६५  ले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका व्यक्तिलाई अयोग्यताका आधार मानी निषेधित गरेको छ ।

यसै ऐनको परिच्छेद ४ मा यातायातको साधनका चालकले सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने विषयको प्रावधानलाई व्यवस्थित गरेजस्तै परिच्छेद ५ को दफा ६३ देखि ७३ सम्ममा परिचालकले पनि अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यो कानुनी व्यवस्थालाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को परिच्छेद ५ को नियम नं २६ देखि २९ सम्ममा यसलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी नियमहरूको व्यवस्था गरिदिएको छ ।

ट्राफिक प्रहरीले जसरी सवारी चालकको अनुमति पत्रको गम्भीरताका साथ चेकजाँच गर्ने गर्छ तर परिचालक अर्थात् सहचालकको अनुमति पत्र चेकजाँच नगरेका कारण यस क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको कार्य सम्मानजनक र व्यवशायिक हुन सकिरहेको छैन साथै बालबालिका पनि यस्तो किसिमको निकृष्ट श्रममा लागिरहने अवस्था सिर्जना भइरहन्छ ।

यस किसिमको कानूनी व्यवस्थाका बारेमा सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीहरूनै अनविज्ञ रहेको र यस क्षेत्रमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरू तथा चासो राख्ने अधिकारकर्मीहरूले कानुनी व्यवस्था नखोतलेका कारण यो कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

यातायातको क्षेत्रमा रहेका श्रमिक बालबालिकाको संरक्षणका लागि प्रयासहरू हुँदै नभएका भने होइनन्, गएको २०७४ सालमा बालअधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानको अग्रसरता तथा बागमती श्रम कार्यालय र केन्द्रीय बालकल्याण समितिको संयुक्त पहलमा केही यस्तो क्षेत्रका जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका ५७ जना बालबालिकाको उद्दार तथा पुनर्स्थापनाका लागि केही पहल भएको भएतापनि पछि उक्त कार्यले निरन्तरता पाउन सकेन । यसैको निरन्तरताका लागि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका तात्कालीन सह-सचिवको नेतृत्वमा बसेको बैठकले अन्तरसंस्थागत समन्वयमा यससम्बन्धमा  कार्य गर्ने भनिएता पनि कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले यस विषयमा कार्य गर्न इच्छा नदेखाएका कारण यस सम्बन्धमा थप प्रगति हुन सकेन ।

यस्ता बालबालिका देख्दा पनि टुलुटुलु हेर्ने नेपाल प्रहरीको ट्राफिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले चाहने हो भने यस क्षेत्रबाट बालश्रमिकको अवस्थालाई शूण्य बनाउन सकिन्छ । जोखिमपूर्ण श्रमको यस क्षेत्रमा संलग्न रहेका बालबालिकाको उद्दार तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्य सँगसँगै गरियो भने यस क्षेत्रबाट बालश्रमको उन्मूलन गर्न धेरै समय कुर्नुपर्दैन ।

बालश्रम अन्त्यका लागि कागजी र नीतिगत प्रतिवद्धता तथा कानुनी व्यवस्था हुँदै नभएका भने पटक्कै होइनन्, केवल यस्का लागि अन्तर्निकायगत समन्वय र सहकार्यका साथै सार्थक कार्यान्वयनको चरणमा पुगियो भने यस क्षेत्रमा सघन, इमान्दार र प्रभावकारी प्रयास भयो भने महासन्धिले पक्षराष्ट्रहरूका लागि तोकेको जिम्मेवारी, अन्तर्ष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूले परिकल्पना गरेअनुसारका व्यवस्थाहरू पूरा हुन्छन् ।

(लेखक बालसंरक्षणका अध्ययनमा क्रियाशील बालअधिकार अभियन्ता हुन् ।)