नियमावलीमा भएका महत्वपुर्ण व्यवस्थाहरु , सबल र कमजोर पक्षहरु :

१। संघिय स्तरमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद र स्थानिय तहमा स्थानिय बाल अधिकार समितीहरु बन्ने व्यवस्था छ । संघिय स्तरको परिषदमा महिला , बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अध्यक्षता , सरकारको मनोनयनमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरेका उपाध्यक्ष र सरकारको नियुक्तिमा सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ भने स्थानिय स्तरमा उपप्रमुख वा निजले तोकेको कार्यपालिका सदस्यको अध्यक्षतामा एक बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त हुने व्यवस्था छ । यसले ऐन कार्यन्वयनमा भइरहेकाे कानुनी रिक्ततालाई परिपुर्ति गरेको छ ।

२। यसले विद्दमान बाल न्याय कार्यविधी (नियमावली) २०६३ लाई खारेज त गरेको छैन तर २०४८ को बालबालिका सम्बन्धी ऐन नै खारेज भएपछी यो स्वत: बिस्थापित भएको छ , पहिले बालबालिका सम्बन्धी नियमावली भन्दा बाहिर राखिएको बाल न्याय सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरुलाई एउटै नियमावली भित्र विस्तृत रुपमा समावेश गरेको छ । हाल भएको व्यवस्थाहरुले कानुन सँग बाझिएका बालबालिकाहरुको हक , हित र न्याय निरुपणको पाटोलाई फराकिलो भने बनाएको छ । यद्दपी , बाल न्याय सम्बन्धी त्रुटी मुल ऐनमै भएको कुरा सर्वोच्च अदालतले समेत लिखित रुपमा मन्त्रालयलाई बुझाएको अवस्थामा नियमावली मात्रै सच्चिएर आउँदा पर्याप्त भने देखिदैन ।

३। वैकल्पिक स्याहारको पाटो अर्को महत्वपूर्ण बिषय हो । नियमावलीले यस सन्धर्भमा प्रगतिशिल रहने धुनमा अधिक महत्वकाक्षीं भएको देखिन्छ । हुन त कानुन , नीतिहरु दिर्घकालिन सोचका साथ बनाइन्छ तर , यि कुराहरु समयसापेक्ष रुपमा परिवर्तनशिल हुन भन्ने कुरा मनन भएको देखिएन । विशेषगरी , नेपाल जस्तो सामाजिक मुल्य र मान्यता बोकेको मुलुकमा अभिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको दायित्व कुन तवरले समाजभित्रै उठाइने गरिन्छ ? भन्ने कुराको बोध नियमावलीमा पाइएन । वैकल्पिक हेरचाह जस्तो गम्भिर बिषयमा छुट्टै कार्यविधी लागु गर्ने सुझाव युनिसेफ लगायत अन्य अध्य्यनहरुबाट भएको देखिन्छ । तर , यसलाई फितलो बनाइदा स्वदेश भित्रको धर्मपुत्र धर्मपुत्री ग्रहणमा जटिलता देखिने , गैरकानुनी रुपमा बालबालिकाको तस्करी हुने सम्मको सम्भावना देखिन्छ । यसैको लहरोका रुपमा बाल विवाह , बालश्रम र अन्य हिँसाहरु पनि जोडीएर आउने नै भए । अहिलेको परिस्थितीमा नियमावलीमा लेखिए झै हुबहु लागु हुने स्थिती कुनै पनि हालतमा छैन , न त श्रोत र साधन नै छ । यहाँ कती सम्म लापरबाही छ भन्ने कुरा नियम (५७) र नियम (६१) हेरे पुग्छ , नियम (५७) ले वैकल्पिक हेरचाहका लागि पठाइएका बालबालिकाहरुको ४-४ महिनामा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कुरा उल्लेख गरेको पाईन्छ भने नियम (६१) ले सोही व्यहोरालाई वर्षको कम्तिमा एक चोटि अनुगमन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।यहाँ जसरी व्यक्तिलाई वैकल्पिक हेरचाहका लागि दिने कुरा आएको छ , यसले कानुनी रुपमा औपचारिक हेरचाहकै विधी अपनाएको देखिन्छ तर यही आडमा घरेलु बालश्रमले प्रशय पाउने कुरामा भने सोच पुगेको देखिएन ।

४। पहिले बाल गृहमा यती नै बालबालिका रहनुपर्ने भन्ने व्यवस्था थिएन तर अहिले कम्तिमा २० जनाका लागि भौतिक पुर्वाधार रहनुपर्ने भन्ने व्यवस्था आएको छ । यसले थोरै बालबालिका राखेर गुणस्तरीय सेवा दिन्छु भन्ने बाल गृहहरुलाई समस्या पुग्ने देखिन्छ । यो संगै बाल गृहहरुका लागि मापदन्ड समेत नियमावली मै तोकिएको छ ।

५। नियमावलीले बालबालिकाहरुका लागि संघिय , प्रादेशिक सँगसङै स्थनिय तहले समेत पुनर्स्थापना केन्द्र सन्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ , जुन स्वागतयोग्य नै छ ।

६। यस अघिको व्यवस्थामा कार्यकारी निर्देशकका लागि ३५ वर्षे उमेर हद तोकिएकोमा हाल उस्तै कार्यभार बोक्ने सदस्य सचिवका लागि उमेर हद नतोक्नु , स्थानिय तहहरुमा २१ वर्षका व्यक्ती बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ती हुन सक्ने व्यवस्था हुनुले युवाहरुको सहभागितालाई सुनिस्चित गर्ने देखिन्छ ।

७। बालबालिकाहरुको उद्दार र आकस्मिक रुपमा भैपरि आउँदा खर्च गर्नेगरी निर्माण गरिएको बाल कोषमा उही पुरानो रटान दोहोरिएको छ । यसमा भएका व्यवस्थाहरुबाट यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनेमा ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन ।

८। बालबालिका खोजतलाश सेवाको कार्यमा जोखिमपूर्ण श्रममा भएका बालबालिकाको उद्दार गर्ने भनी आउनु स्वागतयोग्य छ ।

९। अब स्थानिय तहहरुमै बालक्लबहरु दर्ता , नविकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ तर सहभागिताका नाममा हुने दुरुपयोगहरुका सन्धर्भमा भने उचित कडाइ गरिएको पाइएन ।

१०। वैकल्पिक स्याहारमा जाने बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता नभएको हकमा स्थानिय बाल अधिकार समितीले तुरुन्तै जन्मदर्ता बनाइदिनुपर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ ।

यसरी हेर्दा , नियमावली ऐनमा त्रुटी रहदा रहदै पनि त्यसलाई उचित सम्बोधन गर्न तर्फ अग्रसर नै भएको देखिन्छ । यसमा देखिएका कमी कमजोरीहरु कार्यविधी , बिनियम जस्ता अन्य कानुनी दस्तावेजहरुले मजबुत बनाउदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।

……..

जेठ ९ मा जारी बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानको विज्ञप्ती !!

प्रेस विज्ञप्ती

नेपाल सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले तोकेका व्यवस्थाहरुलाई कार्यन्वयन गर्न बालबालिका सम्बन्धी नियमावली जारी गरेको छ । यस अभियानले २०७५ असोज ३ गते जारी भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐनको सन्सोधन मुद्दा उठाउदै आएको र सोही अनुरुप नयाँ नियमावली आउनुपर्ने अडानमा रहेको सम्पूर्णमा अवगत नै छ । तर , लामो समयको संघर्ष पस्चात समेत ऐन सन्सोधनको प्रकृया लम्बिदै जादा स्थानिय तहहरुमा बालबालिका सम्बन्धी मुद्दाहरु कमजोर बन्दै गएको र बालबालिका हेर्ने कर्मचारी समेत नभएको ठहर गर्दै हामीले नियमावली जारी गर्न जोड दियौ । हामीले नियमावलीमा उठाएका आधारभुत मुख्य बिषयवस्तुहरु सम्बोधन भएका छन । त्यसकारण ,अब बालबालिकाका मुद्दाहरु स्थानिय तहहरुमै सस्थागत हुने कुरामा आशावादी रहदै सरकारको यो कदम प्रती हामी स्वागत गर्दछौ ।

नयाँ जारी भएको नियमावलीमा अभियानको भूमिका:

१। हामीले ऐन सन्सोधनकै मुद्दा उठाइरहेको अवस्था भएकाले तत्कालिन माननिय मन्त्री थममाया थापाज्यु र सह-सचिव वीर बहादुर राइज्युको अनुरोधमा नियमावलीको मस्यौदाको प्रारम्भिक चरणदेखी नै हाम्रो तर्फबाट अर्थपूर्ण सहभागिता रह्यो । २०७५ कार्तिक १२ गते मन्त्रालय र अभियान विच ऐन सन्सोधन र नियमावलीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरु बारे गहन छलफल रह्यो । सो क्रममा हामीले लिखित रुपमा सुझाव समेत दिएका थियौ ।

२। २०७५ मङ्सिर ४ गते अभियानका संघिय सम्योजक प्रविन सिलवाल तथा काठमान्डौ उपत्यका सम्योजक सुरेश मगरलाई प्रहरिले भृकुटीमन्डपबाट पक्राउ गरी हिरासतमा लियो । हामीले सामाजिक सन्जालमा मुद्दा उठाएको र ऐन च्यातेको भन्ने बिषयमा गृह मन्त्रालयकै परिपत्र आएको कुरा जानकारी भयो ।

३। २०७५ मङ्सिर ५ गते UNICEF र अभियान विच यसै मुद्दामा तत्कालिन युनिसेफका नेपाल प्रमुख तोमु होजुमी सहितको प्रतिनिधि मन्डलसँग उहाहरुकै अनुरोधमा छलफल भयो । युनिसेफले हाम्रो मुद्दामा मौखिक ऐक्यवद्दता जनाएको अवस्था थियो ।

४। २०७५ मङ्सिर २२ गते एसोएस् भिलेज भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालिन माननिय मन्त्री थममाया थापाज्यु समक्ष मुद्दा उठाउदा प्रवक्ता धिरज जोशी र सम्योजक प्रविण सिलवाललाई प्रहरिले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो ।

५। २०७५ असोज १९ गते धुलिखेलमा आयोजित किशोरी सञ्जालको पाँचौ राष्ट्रिय भेलामा एन्जिओ तथा आइएनजिओको लोगो र ब्यानर काट्दै विरोध जनाएका थियौ । हामीले सबै सस्थाहरुलाई एकै आवाज गर्न अनुरोध गरेपनी अटेर गरेर कार्यक्रम आयोजना गरी डलरखेती प्रवर्धन गरेकाले सो गर्नुपरेको थियो ।

६। २०७७ पुष १२ गतेका दिन राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्‍मा कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको थियो । सो क्रममा ताला खोल्दा भएको ६ बुदे सहमति मध्य नियमावली आउनुपर्ने मुद्दा समेत प्राथमिक मुद्दा थियो ।

७। २०७६ असोज १६ गते अगेनो दि होस्टियामा मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको संयुक्त आयोजनामा बालबालिका सम्बन्धी नियमावली माथि भएको छलफल तथा परामर्श कार्यक्रममा मन्त्रिज्यु समक्ष बोल्ने विशेष समय माग गर्दै प्राप्त समयमा एजेन्डाहरु प्रस्तुत गर्दै ऐन र नियमावली माथि भ्रस्ट विचार राख्नेहरुलाई चेतावनी दिदै कार्यक्रम बहिस्कार गरिएको थियो ।

८। २०७६ मङ्सिर १६ गतेका दिन राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको नेत्रित्व , TDH Netherland को आर्थिक सहयोग र अन्य विभिन्न संघ सस्थाको समन्वयमा ललितपुरको एम्बर्स क्याफेमा आयोजित कार्यक्रममा हस्तक्षेप गरिएको थियो । सो क्रममा कार्यक्रममा उपस्थित सस्थाका प्रतिनिधिहरु समक्ष ऐन सन्सोधन र नियमावली बारे जानकारी अवगत गराइएको थियो । 

९। हामीले सरकार र संस्थाहरुलाइ मुद्दामा सम्वेदनशिल रहन निरन्तर खबरदारी र हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्दै आएका थियौ ।

१०। यसबाहेक , अभियानका जुझारु सदस्यहरुले विभिन्न पत्रपत्रिका , टेलिभिजन तथा मिडियाहरुमा यसबारे लेख्ने , बोल्ने तथा सुसुचित गराउने काम गर्दै आएका थियौ  ।

हामीले यस बाहेक सन्सदिय समिती सँग एकपटक औपचारिक बैठक र कैयन अनौपचारिक भेटघाट गर्यौ । साथै , दुवै सदनका सान्सदज्युहरु समक्ष समेत पटकपटक भेटघाट गरी निरन्तर वकालत गर्यौ । हामी सँगै निरन्तर सहकार्यमा  बाल अधिकार अभियान र काठमान्डौ जिल्ला बाल क्लब सन्जालका सदस्यज्युहरुको सकृय भूमिका रहेको थियो ।

नियमावलीमा अभियानले उठाएको स्थानिय बाल कल्याण अधिकारीको उमेर २१ वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था ,बालक्लबहरुलाई व्यवस्थित गर्ने , वैकल्पिक स्याहारको व्यवस्था , १०४ र १०९८ का मुद्दा , परिषदलाई मजबुत बनाउने मुद्दाहरु आधारभुत रुपमा समेटिएका छन । यस कार्य थालनि गर्नुहुने पुर्व मन्त्री थममाया थापा धन्यवादको विशेष पात्र हुनुहुन्छ । यसबाहेक यस कार्यमा प्रत्यक्ष , अप्रत्यक्ष रुपमा जोडीनुभएका परिषद र मन्त्रालयका कर्मचारी , अभियानताज्युहरु सम्पूर्णमा हामी आभार प्रकट गर्दछौ ।