माघ १३, काठमाडौँ
सर्वोच्च अदालतले बुधबारको आदेशमा सेवा शुल्कको निरन्तरको विवाद अन्त्य गरेको छ । अब कहीँ पनि सेवा शुल्क नलाग्ने भएको छ ।
विमानस्थल, खानेपानी आपूर्तिकर्ता, विद्युतीय सेवा र अस्पतालदेखि बैंक, दूरसञ्चार कम्पनी, शैक्षिक संस्था, रेष्टुरेन्ट र होटलसम्मका सबै सेवा प्रदायकले अब बिलमा सेवा शुल्क थप्न पाउने छैनन् ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सेवा शुल्क गैरकानुनी भएको भन्दै तत्काल लागू हुने फैसला गरेको हो ।
श्रम ऐन, २०१७ को दफा ८७ (३) लाई संविधान विपरीत भएको भन्दै बदर घोषित भएकाले सेवा शुल्क कानुनी नरहेको एक न्यायाधीशले पोष्टलाई बताए ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘यो कडा प्रतिबन्ध हो । “अब कसैले पनि उपभोक्ताको बिलमा सेवा शुल्क थप्न सक्दैन। यो उड्डयन उद्योग वा एयरपोर्टहरूमा पनि लागू हुन्छ। ”
महर्जनले असोज ८ गते होटल र रेष्टुरेन्टले बिलमा थपिएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
‘यो स्वागतयोग्य निर्णय हो,’ महर्जनले भने । ‘सेवा शुल्क असुल्ने बहानामा उपभोक्तालाई ठगी गर्न नपाइने व्यवस्था उपभोक्ता ऐन र संविधानविपरीत हो,’ उनले भने ।
