चुनावी अभियानसँगै राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ ।
फागुन १७ , काठमाडौं ।
सुचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन २१ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री थप्ने सम्भावना रहेको बताइन् । मन्त्रिपरिषद्का पछिल्लो निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले दलहरु व्यस्त रहेको बताए । चुनावी अभियानसँगै राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । शर्माले आठ दलीय गठबन्धन बनेपछिको नयाँ राजनीतिक सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले विभागीय र अन्य विषयमा गठबन्धनसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताए ।
हालको गठबन्धनमा नेकपा–माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी–नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी–नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी आठ दल छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका दलहरू सरकारमा सामेल हुने सम्भावना छ र सबै गठबन्धन साझेदारहरूलाई सन्तुष्ट पार्नु प्रधानमन्त्रीका लागि प्रायः चुनौतीपूर्ण कार्य हो किनभने सबैले धेरै मन्त्रालय चाहन्छन्। हाल, प्रधानमन्त्रीले एमाले,राप्रपा र रास्वपा द्वारा खाली गरेको मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रालयहरु सम्हालिरहेका छन्।
हिजो मात्रै एमालेका आठै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।नयाँ आठ दलीय गठबन्धन बनेसँगै गठबन्धनका साझेदारहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँड पेचिलो सावित हुने भएकाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले केही गठबन्धनलाई निराश पार्न सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म मन्त्रालयको बाँडफाँड स्थगित गर्न सक्नेछन् ।अहिले दाहाल मन्त्रिपरिषद्मा दाहालसहित सातजना मात्रै मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीले वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहित हाल १६ वटा मन्त्रालय सम्हालेका छन् । युवा र खेलकुद; गृह मामिला; शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि; श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा; ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ; शहरी विकास; कानून, न्याय र संसदीय मामिला; वित्त; कृषि र पशुधन विकास; उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति; भूमि व्यवस्थापन, सहकारी र गरिबी निवारण; विदेश मामिला; स्वास्थ्य र जनसंख्या; महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक; र रक्षामन्त्री शर्माले पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताउनुभयो । संविधानको धारा १०० (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल विभाजित भएमा वा गठबन्धन सरकारमा रहेका राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा तीस दिन भित्र आत्मविश्वासका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
